सर्वोच्च अदालतले सुर्खेतकी १६ वर्षीय इनिसा विकको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परी बालसुधार गृहमा राखिएका चारमध्ये ३ जना नाबालकलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

भदौ १५ गते न्यायधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ती ३ जना नाबालकलाई तारिखमा छाड्न आदेश दिएको हो । उनीहरूलाई इनिसाको जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको मुद्दामा गत चैतदेखि बालसुधार गृहमा राखिएको थियो ।चैत २७ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतले बलात्कारपछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेका चारै जना नाबालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउन आदेश दिएको थियो । सुर्खेत जिल्ला अदालत, बाल इजलासका न्यायाधीश दीपक ढकालले यस्तो आदेश दिएका थिए । उच्च अदालत सुर्खेतले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो ।सर्वोच्चले सुर्खेत जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतको आदेश बदर गर्दै मुख्य अभियुक्त मानिएका १६ वर्षीय ‘वीरेन्द्रनगर प’ बाहेक उद्धार गर्न जाँदा अभियुक्त बनाइएका १५, १६ र १७ वर्षीय नाबालकहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ । यी ३ जना नाबालकको परिवर्तित नाम ‘वीरेन्द्रनगर घ’, ‘वीरेन्द्रनगर फ’ र ‘वीरेन्द्रनगर न’ राखिएको छ ।

• के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?

सर्वोच्चले ती जना नाबालकहरूलाई थुनामुक्त गर्न चार वटा मुख्य आधार लिएको छ । पहिलो, तीनै जनाले घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको इनकारी बयान दिएका थिए ।

साथै, मुख्य अभियुक्त मानिएका ‘वीरेन्द्रनगर प’ले पनि अन्य तीन जनाको कुनै कसुर नरहेको भन्दै बयान दिएका थिए ।

यस्तै, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले गरेको अनुसन्धान, फोन संवादको समय र ट्राफिक कार्यालय, आयुर्वेद अस्पताल लगायतका सीसीटीभी फुटेज विश्लेषण गर्दा ३ जना बालकहरू घटना घटेपछि उद्धार र सहयोगका लागि मात्र घटनास्थलमा पुगेको देखिन आएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ (२) को खण्ड (ख) बमोजिम थुनामा राख्नका लागि पर्याप्त प्रमाण र आधार नपुगेको बताएको छ ।

यसअघि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन, सरकारी वकिलको अभियोग पत्र तथा सीसीटीभी फुटेज अनुसार घटनामा इनिसाका प्रेमी भनिएका ‘वीरेन्द्रनगर प’ बाहेक अन्यको भूमिकाबारे बलियो प्रमाण नै पेस गरेको थिएन । ‘वीरेन्द्रनगर प’ले इनिसा आफ्नो प्रेमिका भएको बयान दिएका छन् ।

यद्यपि जिल्ला अदालत सुर्खेतले अन्य तीन जना आरोपितलाई तत्काल निर्दोष भन्न सकिने अवस्था छैन भन्दै बालसुधार गृहमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

गुर्भाकोट नगरपालिका–६ बडाखोली स्थायी घर भएकी १६ वर्षकी इनिसा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ मा परिवारका साथ बस्दै आएकी थिइन् ।

फागुन २३ गते शनिबार बिदाको दिन बिहान ६ बजे नै ट्युसन पढ्न जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी उनी बिहान ९ बजेतिर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ को उत्तरतर्फ पर्ने जनजागरण सामुदायिक वनमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।

प्रहरीले उनलाई प्रदेश अस्पताल पुर्‍याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रहरीले घटनास्थलबाट उनका प्रेमी भनिएका ‘वीरेन्द्रनगर प’लाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

इनिसाकी आमाले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै फागुन २४ गते उनीसहित अन्य तीन जनाको नाममा निवेदन दिइन् । सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न भनेका ती ३ जना नाबालकलाई सोही दिन पक्राउ गरेको थियो ।

सर्वोच्चले वीरेन्द्रनगर (प) र अन्य ३ जनाबिच भएको भनिएको फोन संवादको समय र इनिसा बेहोस भएपछि ‘वीरेन्द्रनगर प’ले अन्य तीन जनालाई उद्धार र सहयोगको लागि बोलाएको कुरालाई पनि अध्ययन गरेको छ ।

साथै, मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने रामबहादुर दमाई समेतका व्यक्तिहरूले गरेको कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त कागज प्रमाणका आधारमा तत्काल बालसुधार गृहमा नै राख्नु पर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने, अदालतको अनुमति नभई देश बाहिर जान नपाउने सर्त तोकी तत्सम्बन्धी कागज गराई यी निवेदकका बाबु वा आमा वा परिवारका माथवर व्यक्तिको जिम्मा लगाई मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नुहोला ।’

जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशविरुद्ध ३ जना नाबालकहरूका तर्फबाट ‘बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ’ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।

उक्त निवेदनमा कानुनको विवादमा परेका ३ जना नाबालकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, गोपालकृष्ण घिमिरे, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता शंकर पौडेल, सुरज बस्नेत र राधिका खतिवडाले बहस गरेका थिए । यस्तै, विपक्षी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता कल्पना राई र जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गोविन्दराम परियार, यमकुमारी ददेल, दिपेन्द्र परियार र अप्सरा केसीले बहस गरेका थिए ।